रणजी ट्रॉफी की खाली सीटें: भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ एक बंद पड़ी उत्पादन लाइन है

पिछले सीज़न की रणजी ट्रॉफी के एक ग्रुप मैच में मैंने स्कोरबोर्ड से ज़्यादा स्टेडियम की खाली सीटें गिनीं। तीन दिन, चार सौ दर्शक, और मैदान पर दो ऐसे तेज़ गेंदबाज़ जिनका नाम राष्ट्रीय चयन समिति की किसी सूची में नहीं था। यही वह क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि जिस 'बेंच स्ट्रेंथ' पर हम हर विश्व कप से पहले तीन हफ़्ते तक भाषण देते हैं, वह असल में एक ऐसी असेंबली लाइन है जिसकी क्षमता किसी ने कभी नापी ही नहीं।

पिछले बीस साल में भारतीय क्रिकेट के घरेलू ढाँचे पर जो पैसा आया, वह मुख्यतः दो जगह गया — अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर की मेज़बानी और आईपीएल का प्रसारण। रणजी ट्रॉफी, जो तकनीकी रूप से देश का सबसे बड़ा प्रतिभा-सप्लायर नेटवर्क है, आज भी उसी स्थिति में चल रही है जिसमें एक दशक पहले थी: मैचों के बीच चार दिन का अंतर, बिना किसी प्रसारण अनुबंध के, और मौसम की दया पर छोड़े गए शेड्यूल के साथ। एक तरफ़ आईपीएल में प्रति मैच प्रसारण अधिकार का आँकड़ा करोड़ों में है, दूसरी तरफ़ रणजी का एक पूरा राउंड ऐसे समय खेला जाता है जब दर्शक मैदान तक पहुँच ही नहीं सकते।

रणजी ट्रॉफी को एक कमज़ोर उत्पाद मानकर उसका इलाज नहीं किया जा सकता — उसे एक बंद पड़ी उत्पादन लाइन मानकर उसकी क्षमता वापस जोड़नी होगी। यहाँ समस्या माँग की नहीं, आपूर्ति की कीमत तय करने की है। जब बोर्ड के पास प्रतिभा की आपूर्ति पर पूरा एकाधिकार है और घरेलू क्रिकेट के लिए कोई वैकल्पिक खरीदार मौजूद नहीं है, तो उस आपूर्ति को कुशल बनाने की प्रेरणा भी भीतर से पैदा नहीं होती। चयन प्रक्रिया को एक थ्रूपुट मैनेजमेंट की तरह देखिए: एक सीज़न में कितने नए तेज़ गेंदबाज़ 40 से ज़्यादा ओवर फेंकते हैं, कितने बल्लेबाज़ लगातार छह पारियाँ एक ही स्थान पर खेलते हैं, और कितनों को अगले साल अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिलती है। इन तीन आँकड़ों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, और जिस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं, वह मापी नहीं जाती; जो मापी नहीं जाती, उसका प्रबंधन नहीं होता।

इसका सबसे तीखा उदाहरण घरेलू सत्र का कैलेंडर है। रणजी के मैच अक्सर नवंबर से फरवरी के बीच ठुँसे जाते हैं, जब उत्तर भारत में धुंध और ठंड खेल को ही सीमित कर देती है, और दक्षिण में इंडिया 'ए' या अन्य दौरों के साथ टकराव हो जाता है। एक साथ छह-सात मैच एक ही सप्ताह में खेलना एक परिचालन विफलता है, तकनीकी नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई कारखाना अपनी तीन शिफ्टों का काम एक शिफ्ट में निपटाने की कोशिश करे और फिर कहे कि मशीनें खराब हैं।

यहाँ सबसे आसान नतीजा यह निकालना है कि रणजी में प्रतिभा नहीं है। गलत। प्रतिभा है, लेकिन उसका उपयोग-प्रमाण (utilization rate) कभी गिना ही नहीं गया। भारत की दूसरी पसंद की टीम दुनिया की सबसे मुश्किल टीम मानी जाती है — यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे हम बार-बार दोहराते हैं, लेकिन उस उपलब्धि के पीछे की क्षमता का कोई हिसाब नहीं रखते। एक ऐसा देश जिसकी आबादी में क्रिकेट खेलने वालों की संख्या लाखों में है, वहाँ किसी सीज़न में 40-50 नए खिलाड़ियों को लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परखा जाना चाहिए। व्यवहार में देखिए तो हम हर दौरे पर वही 15-16 नाम दोहराते हैं और बाकी को 'रीज़र्व' कहकर बेंच पर बैठा देते हैं। बेंच पर बैठाना अपमान नहीं, एक व्यावसायिक निर्णय है — पर यह निर्णय भी तभी सही होता है जब आपने उस बेंच की कीमत गिनी हो।

अब उस नज़रिए को देखिए जो मुझसे हर बार टकराता है। एक घरेलू मैच में खेलने वाला 22 साल का लड़का उस दिन अपने परिवार की तीन पीढ़ियों के लिए वही कर रहा होता है जो शहर के बाकी युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा में कर रहे हैं — एक टिकट की लड़ाई। जब मैं स्टैंड में बैठा हूँ और अगले हफ़्ते के लिए प्रसारण अधिकार का आँकड़ा सोच रहा हूँ, वह खिलाड़ी उस पल सिर्फ़ यह सोच रहा होता है कि अगली छह गेंदों में कैसे टिका रहे। उसकी नज़र में खाली स्टैंड कोई 'परिचालन विफलता' नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे वह रोज़ जी रहा है। यह देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो नीति ऐसे खिलाड़ी की भावना को गिनती से पहले रखती है, वह अक्सर बेहतर चयन करती है — भले ही उसका बहीखाता कमज़ोर दिखे।

मगर भावना किसी संस्था के बहीखाते की जगह नहीं ले सकती। बोर्ड और फ्रेंचाइज़ी दोनों को तर्कसंगत खिलाड़ी मान लेना एक और जाल है। यहाँ हर निर्णय के पीछे गुटबाज़ी, क्षेत्रीय समीकरण और चुनावी गणित होता है। घरेलू क्रिकेट में निवेश क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसका लाभ उस सत्ता-ढाँचे को नहीं मिलता जो अंतरराष्ट्रीय मेज़बानी और प्रसारण अधिकार से सीधे जुड़ा है। इसलिए सवाल यह नहीं कि 'बोर्ड को क्या करना चाहिए', सवाल यह है कि 'अंदर किसे फ़ायदा होता है'। जब तक घरेलू क्रिकेट किसी पदाधिकारी के प्रचार का ज़रिया नहीं बनेगा, उसका बजट नहीं बढ़ेगा।

यही वह संरचनात्मक विरोधाभास है जिसे सब देखते हैं और कोई नहीं लिखता: भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट संपदा — उसकी दूसरी पंक्ति — सबसे कम निवेश वाले हिस्से में पैदा होती है, और उस पैदावार को मापने का कोई सिस्टम नहीं है। एक ऐसा उद्योग जो प्रति मिनट प्रसारण की कीमत निकाल सकता है, वह प्रति खिलाड़ी विकास की लागत नहीं निकाल पाता — यह संयोग नहीं, चुनाव है।

मैं यह नहीं कहूँगा कि रणजी ट्रॉफी का प्रारूप बदल देना चाहिए या उसे आईपीएल की तरह बेचना चाहिए। मैं यह कहूँगा कि अगर मेरे हाथ में बहीखाता होता, तो मैं पहले उस लाइन की क्षमता नापता जो बंद पड़ी है — घरेलू सत्र के हर राउंड में कितने नए खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं, कितनों को प्रशिक्षण सुविधा मिल रही है, और कितनों तक चयनकर्ता का फ़ोन पहुँच रहा है। इन तीन आँकड़ों के बिना 'बेंच स्ट्रेंथ' सिर्फ़ एक भाषण है, एक मीट्रिक नहीं। और जिस दिन यह मीट्रिक सार्वजनिक होगा, उस दिन से यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि खाली स्टैंड किसकी विफलता है — मौसम की, प्रारूप की, या उस प्रणाली की जो प्रतिभा पैदा तो करती है पर उसे गिनना नहीं चाहती।