कुश्ती, ग्लासगो 2026 और एक खाली कैलेंडर: भारत का नुकसान पदकों का नहीं, सप्लाई चेन का है

ग्लासगो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दस खेल हैं और कुश्ती उनमें नहीं है। अक्टूबर 2026 में जब आयोजकों ने बर्मिंघम 2026 की उन्नीस-खेल सूची को दस तक काटा, तो एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाज़ी, जूडो, बाउल्स और 3x3 बास्केटबॉल बचे। मैट कट गया।

अब दूसरा आँकड़ा रखिए। बर्मिंघम 2026 में भारत ने कुश्ती से बारह पदक जीते — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। उस सिकुड़े हुए प्रोग्राम में किसी एक खेल का यह सबसे बड़ा योगदान था। चार साल बाद वही खेल प्रोग्राम से बाहर है, और दिल्ली में अब तक कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ यह नहीं बताता कि उन बारह पदकों की जगह कैलेंडर में क्या बैठेगा।

तीसरा आँकड़ा, जो सबसे कम उद्धृत होता है। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से छह किसी न किसी रूप में छत्रसाल स्टेडियम की लाइन से निकले हैं — सुशील कुमार के दोनों पदक, योगेश्वर दत्त, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया और अमन सहरावत। पाँच हरियाणा से। एक महाराष्ट्र से — के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, जो कोल्हापुर की मिट्टी से आए थे।

ये तीन आँकड़े एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं, और वह चीज़ पदक नहीं है। वह कैलेंडर है।

पदक कैलेंडर से बनते हैं, योजना से नहीं

सन् 2026 के दशक से कॉमनवेल्थ गेम्स भारतीय कुश्ती का सबसे भरोसेमंद विदेशी एक्सपोज़र रहा है। यह वह मंच है जहाँ एक अखाड़े का लड़का पहली बार भारतीय जर्सी में विदेशी मैट पर उतरता है, जहाँ जीत की संभावना ओलंपिक से कई गुना ऊँची है, और जहाँ एक कांस्य भी राज्य के खेल-कोटा के दस्तावेज़ों में दर्ज होने लायक हो जाता है। ओलंपिक किसी की ज़िंदगी बदल देता है; कॉमनवेल्थ गेम्स किसी की नौकरी तय कर देता है।

यही वह कीमत-संकेत है जिसे समझे बिना इस बहस का कोई मतलब नहीं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की खेल-कोटा नीतियाँ पदक की श्रेणी के हिसाब से नौकरी की श्रेणी तय करती हैं। एक कॉमनवेल्थ कांस्य हरियाणा पुलिस में सिपाही का दरवाज़ा खोलता है; एशियाई खेलों का पदक उसे सब-इंस्पेक्टर की तरफ़ धकेलता है; ओलंपिक पदक पूरी श्रेणी बदल देता है। भारतीय रेलवे, सेना और राज्य खेल विभाग इस खेल के असली वेतन-भुगतानकर्ता हैं, और उनका बहीखाता इन्हीं श्रेणियों पर चलता है।

उपर से नीचे देखिए। छत्रसाल स्टेडियम, गुरु हनुमान अखाड़ा, सोनीपत का नाहरी अखाड़ा, रोहतक का सर छोटू राम अखाड़ा, कोल्हापुर की मोतीबाग तालीम — ये कारखाने नहीं हैं, ये आपूर्तिकर्ता हैं। इनमें कोई भी यह नहीं पूछता कि अगले चार साल का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। वे यह पूछते हैं कि अगले दो साल में कौन-सा पदक किस नौकरी में बदलेगा। कैलेंडर बदलता है तो आपूर्तिकर्ता का हिसाब भी बदलता है, और यह बदलाव अखाड़े के फ़र्श पर सबसे पहले दिखता है, फेडरेशन के प्रेस नोट में सबसे बाद में।

फेडरेशन की फ़ाइल इस बीच रोस्टर से लंबी हो चुकी है। 2026 के जंतर मंतर धरने के बाद से संगठन चुनाव, निलंबन, बहाली और अदालत के चक्र से गुज़रा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ़ मुकदमे में आरोप तय हो चुके हैं और सुनवाई चल रही है — कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है, और यह वाक्य हर बार उसी शब्दों में लिखा जाना चाहिए। सुशील कुमार 2026 से अंडरट्रायल हैं, सज़ा साबित नहीं हुई। जब प्रशासनिक ढाँचा खुद मुकदमे में हो, तो कैलेंडर की योजना बनाने वाला कोई नहीं बचता।

2026 का जो कैलेंडर आज मौजूद है, वह पतला है। सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया के एशियाई खेल — बस यही एक बड़ा विदेशी नोड है। विश्व चैंपियनशिप का चक्र और एशियाई चैंपियनशिप भी हैं, लेकिन वे किसी राज्य की खेल-कोटा सूची में वह जगह नहीं पाते जो कॉमनवेल्थ गेम्स को मिलती थी। भारतीय कुश्ती का 2026 एक ऐसा साल है जिसमें केवल एक ही बड़ा स्कोरबोर्ड बचा है — और वह स्कोरबोर्ड सितंबर तक खाली रहेगा।

बारह पदक किस चीज़ की कीमत थे

उन बारह पदकों को ताकत का सबूत मान लेना सबसे आसान गलती है। वे ताकत का नहीं, सब्सिडी का सबूत थे। बर्मिंघम में भारतीय कुश्ती का प्रतिस्पर्धी स्तर वह था जो कॉमनवेल्थ के दायरे में बनता है — कनाडा, नाइजीरिया, दक्षिण अफ़्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका। उस दायरे से बाहर निकलते ही जापान, ईरान, अमेरिका, रूस, क्यूबा, जॉर्जिया और अज़रबैजान की दीवार खड़ी हो जाती है। ओलंपिक उसी दीवार के पार खेला जाता है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि बारह पदक कहाँ जाएँगे। सवाल यह है कि कॉमनवेल्थ का वह मध्यम कठिनाई वाला मंच, जो एक अखाड़े के लड़के को तीन दौर जीतने का अनुभव देता था और साथ ही नौकरी की गारंटी भी, अब किससे बदलेगा। मध्यम कठिनाई का मंच खत्म होने पर दो ही रास्ते बचते हैं: या तो लड़का सीधे सबसे ऊँची दीवार से टकराए और तीन साल में टूटे, या वह घरेलू मैट पर ही रह जाए और उसका अंतरराष्ट्रीय अनुभव शून्य पर अटक जाए। दोनों में से कोई भी रास्ता पदक नहीं देता।

यहाँ एक तुलना काम की है। 2026 से 2026 तक प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न चले। उस प्रयोग ने एक चीज़ साबित कर दी थी — स्पॉन्सर इस खेल के लिए पैसा देने को तैयार हैं, अगर उन्हें भरोसेमंद कैलेंडर और भरोसेमंद संगठन मिले। लीग फेडरेशन की साख के साथ मरी, और 2026 के बाद भारत में कोई घरेलू सर्किट नहीं बचा। यानी इस खेल के पास न तो घरेलू रास्ता है और अब विदेशी रास्ते का सबसे सस्ता पड़ाव भी छिन गया है।

57 किलो का जाम

बहीखाते में एक और चीज़ दिखती है जिस पर कम बात होती है। भारत के आठ ओलंपिक पदकों में तीन अकेले 57 किलो फ्रीस्टाइल से आए — जाधव 2026, दहिया 2026, सहरावत 2026। दो 66 किलो से, सुशील कुमार के। एक-एक 60, 58 और 65 किलो से। यानी पूरा ओलंपिक रिकॉर्ड तीन-चार वज़न वर्गों में ठुँसा हुआ है।

यह गहराई नहीं है, यह सघनता है। और सघनता का अपना गणित है। एक वज़न वर्ग में एक ही ओलंपिक स्लॉट होता है। 2026 में अमन सहरावत बाईस-तेईस के हैं और रवि दहिया उनतीस के आसपास। दोनों 57 किलो में हैं। उनके नीचे जूनियर लाइन में कम से कम तीन नाम ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय ट्रायल में उन्हीं दोनों में से एक को हराना पड़ेगा। ट्रायल भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफ़र मार्केट है — 2026 से 2026 तक के पाँच साल के ट्रायल डेटा में मौजूदा पदक विजेताओं के हारने की दर इतनी ऊँची है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

कैलेंडर खाली होने का असर सीधे इसी जगह पड़ता है। जब सामने कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, तो ट्रायल की शर्तें ढीली पड़ जाती हैं, वज़न बनाए रखने की अनुशासन-प्रणाली में ढील आती है, और सबसे बुरा — ट्रायल प्रशासनिक औपचारिकता बन जाता है। जिस दिन ट्रायल से कोई नौकरी नहीं जुड़ती, उस दिन ट्रायल से कोई खिलाड़ी भी नहीं जुड़ता।

शरीर ही असली प्रतिद्वंद्वी है

कॉमनवेल्थ गेम्स का नुकसान पुरुष फ्रीस्टाइल से ज़्यादा महिला वर्गों को लगेगा, और यह अनुमान नहीं, ढाँचे का नतीजा है। बर्मिंघम के बारह पदकों में महिला ड्रॉ का हिस्सा सबसे बड़ा एकल खंड था — चार से पाँच पदकों के बीच, और इसमें एक स्वर्ण भी शामिल था। महिला वर्गों में भारत की गहराई कम है, इसलिए हर अंतरराष्ट्रीय मंच का मूल्य वहाँ कई गुना है।

और महिला वर्गों में असली प्रतिद्वंद्वी मैट पर नहीं होता। सात अगस्त 2026, पेरिस। मुझे अधिकृतता की कतार में पता चला कि विनेश फोगाट को 50 किलो फाइनल से बाहर कर दिया गया है — दूसरे दिन की सुबह के वज़न में लगभग सौ ग्राम अधिक। उस वक़्त मेरे पास 2026 से उनकी वज़न-कटौती की प्रविष्टियाँ थीं, UWW की वेट-इन शीट्स से मिलाई हुईं। रिपोर्ट अयोग्यता पर नहीं, सिस्टम पर लिखी गई — 50 किलो का वर्ग, दो दिन की वेट-इन, और गायब मेडिकल प्रोटोकॉल। चौदह अगस्त 2026 को CAS ने अपील खारिज कर दी।

उस शाम से एक नियम मेरे काम का हिस्सा है: वज़न-कटौती की कोई कहानी आधिकारिक वेट-इन शीट और रिकॉर्ड पर बोलने वाले पोषण विशेषज्ञ के बिना नहीं छपेगी। दो बार मैंने तैयार फ़ीचर रद्द किए, क्योंकि एक किलोग्राम का आँकड़ा सत्यापित नहीं हो पाया। इस खेल में शरीर से जुड़ा हर आँकड़ा एक प्रशासनिक आँकड़ा भी होता है, और प्रशासन जब लापरवाह हो तो वज़न तय करने वाली वही मशीन खिलाड़ी को बाहर कर देती है।

चार अगस्त 2026, माकुहारी मेसी। रवि दहिया 57 किलो सेमीफ़ाइनल में कज़ाखस्तान के नुरिस्लाम सानायेव से 2-9 पीछे थे। मेरी स्टॉपवॉच पर वे आख़िरी साठ सेकंड में टेकडाउन लेकर पिन तक पहुँचे। पिन चार सेकंड में लगा था; उसकी व्याख्या में तीन दिन लगे। उस रात तीन बजे जो रिपोर्ट लिखी गई, उसमें टाइमस्टैम्प थे — 0:47 टेकडाउन, 2:31 पार-तेरे एस्केप, 5:58 फ़ॉल। वही फ़ॉर्मैट एक सीज़न में दो विरोधी डेस्क तक पहुँच गया।

यह विधि इस बहस में काम आती है क्योंकि यह दिखाती है कि भारतीय कुश्ती की जीत अक्सर तकनीक से नहीं, आख़िरी मिनट की शारीरिक क्षमता से आती है। और शारीरिक क्षमता का रखरखाव मुक़ाबलों की संख्या पर निर्भर है। कॉमनवेल्थ गेम्स साल में तीन-चार उच्च-दबाव वाले मुक़ाबले देता था। 2026 में वे मुक़ाबले कहाँ से आएँगे, इसका कोई सार्वजनिक उत्तर नहीं है।

सबसे सुविधाजनक नतीजा यही है कि ग्लासगो को दोष दिया जाए

जो बहस अभी चल रही है, वह पूरी तरह अनुमानित है: कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने अन्याय किया, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कुश्ती को वापस लाया जाए। मैं उल्टी दिशा से देखता हूँ। कुश्ती का बाहर होना घाव नहीं, स्ट्रेस टेस्ट है। यह उस ढाँचे की परीक्षा है जो कभी बना ही नहीं था — क्योंकि जिस खेल की पूरी अंतरराष्ट्रीय रणनीति एक ऐसे इवेंट पर टिकी हो जो हर चार साल में अपनी प्रोग्राम सूची बदलता है, वह खेल अपनी नियति किसी आयोजक समिति के हाथ में रख देता है।

एक व्यवस्था जो अपने आपको कैलेंडर से परिभाषित करती है, उसे कैलेंडर से बाहर किया जा सकता है। एक व्यवस्था जो अपने आपको प्रदर्शन से परिभाषित करती है, उसे नहीं।

मैं अपने हर उलटे निष्कर्ष पर एक फ़ाल्सिफ़ायर लगाता हूँ, इसलिए यहाँ भी लगा रहा हूँ। अगर अगले छह महीनों में फेडरेशन या खेल मंत्रालय एक सार्वजनिक 2026-28 प्रतियोगिता कैलेंडर निकालता है जिसमें हर एलीट पहलवान के लिए साल में कम से कम तीन अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र हों, और अगर राज्यों की खेल-कोटा सूचियाँ विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप के पदकों को कॉमनवेल्थ के बराबर दर्ज करना शुरू कर दें — तो मेरी बात गलत साबित होगी और ग्लासगो का नुकसान भर जाएगा। मुझे खुशी होगी। लेकिन वह दस्तावेज़ अभी अस्तित्व में नहीं है, और जो दस्तावेज़ अस्तित्व में नहीं है, उसके बारे में भरोसा करना बहीखाते का काम नहीं है।

आगे

सितंबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेलों का मैट बिछेगा और वही इस साल का एकमात्र असली स्कोरबोर्ड होगा। उससे पहले जो ट्रायल होंगे, वे किस चीज़ के लिए होंगे — यह सवाल आज किसी के पास जवाब नहीं है। उनचास की उम्र में मैंने प्रेस पास छोड़कर बहीखाता थामा था, और उस दिन से मैं यही देखता हूँ कि कौन-सा पदक किस काग़ज़ से पैदा होता है। इस बार काग़ज़ खाली है। सवाल यह नहीं कि कुश्ती को कॉमनवेल्थ गेम्स में वापस कौन लाएगा; सवाल यह है कि उन बारह पदकों की जगह लिखा जाने वाला अगला काग़ज़ कौन लिखेगा।