बंद होती राष्ट्रमंडल लाइन और मिट्टी का लेजर: भारतीय कुश्ती का असली ब्रेक-ईवन

जुलाई 2026 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, और उनके कार्यक्रम में कुश्ती नहीं है। दस खेलों की सूची में पहलवान कहीं नहीं हैं। झज्जर, सोनीपत और रोहतक के उन घरों में यह अखबार की पहली पंक्ति से आगे की चीज़ है, जहाँ दो पीढ़ियों से यह मान लिया गया था कि अखाड़े की मिट्टी से राष्ट्रमंडल के मंच तक का रास्ता सबसे छोटा और सबसे भरोसेमंद है। 2026 में जब मैंने कुश्ती का पहला लेजर खोला था — वह फाइल जिसे डेस्क पर किसी ने नहीं माँगा था — तो उसमें सबसे सस्ती पंक्ति यही थी। एक ओलंपिक पदक की लागत और एक राष्ट्रमंडल पदक की लागत के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसे कार्यक्रम-योजना नहीं, सीधा लेखा कहा जाना चाहिए था। 2026 में वह पंक्ति शून्य पर आ गई है। सवाल यह नहीं है कि भारतीय कुश्ती कमजोर पड़ गई है। सवाल यह है कि उसकी बैलेंस शीट अब किस खाते से चलेगी।

भारतीय कुश्ती की आर्थिक इमारत तीन स्तंभों पर खड़ी है, और तीनों में से एक भी बाजार से नहीं आता। पहला स्तंभ अखाड़ा है — गाँव का, निजी खर्च से चलने वाला, गुरु-चेला परंपरा में बँधा हुआ, जहाँ लागत घर उठाता है और श्रेय गुरु लेता है। दूसरा स्तंभ सार्वजनिक वेतन-पट्टी है: रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और वायुसेना की खेल-कोटा भर्तियाँ, जिनमें पहलवान को तनख्वाह, वर्दी, पदोन्नति की संभावना और मेडिकल सुरक्षा मिलती है। तीसरा स्तंभ साई और एनआईएस पटियाला जैसे राष्ट्रीय केंद्र हैं, जहाँ खेलो इंडिया की जेब-खर्च सहायता और शिविर का ठिकाना मिलता है। इन तीनों के ऊपर संघ बैठता है, जिसका काम चयन, कैलेंडर और प्रवेश-अनुमति है — यानी ऐसा काम जिसकी कीमत नहीं लगाई जाती, सिर्फ दी जाती है।

संघ की फाइल पिछले कुछ वर्षों में चार बार करवट बदल चुकी है। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने संघ को निलंबित किया, कुछ दिन बाद विश्व निकाय यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी निलंबन लगाया, बीच की अवधि में भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने संचालन संभाला, चुनाव हुए, उन पर दावे-प्रतिदावे हुए, मामले अदालतों तक गए और चुनाव-प्रक्रिया दोबारा लिखनी पड़ी। इस रिपोर्ट को लिखते समय संघ की मान्यता और उसका संचालन, दोनों दस्तावेजी बहस के दायरे में हैं। यह स्थिति 'लंबित' है, 'तय' नहीं। जो पाठक इसे 'सब साफ हो गया' या 'सब बर्बाद' पढ़ेगा, वह गलत फाइल पढ़ रहा है।

नीचे, मैदान पर, कुश्ती का कोई वार्षिक उत्पाद नहीं है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 से 2026 के बीच चार संस्करण खेल चुकी है और उसके बाद बंद पड़ी है। 2026 से 2026 तक भारतीय कुश्ती के घरेलू कैलेंडर में कोई लीग-सत्र नहीं रहा। यह खेल इवेंट-स्पाइक्ड है: एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक — और बीच में वे सूचनाएँ जो मैट से नहीं, चुनावों और अदालतों से आती हैं। जो भी इस खेल का पैसा समझना चाहता है, उसे पहले यह मान लेना होगा कि यहाँ बारह महीने का भरा-पूरा सत्र नहीं है। जो लेख कुश्ती को सालभर चलने वाली लीग की तरह लिखता है, वह कैलेंडर गढ़ रहा है — और कैलेंडर गढ़ने वाला लेखक अपनी एक ही चीज़, भरोसा, गँवा देता है।

सबसे बड़ा निवेशक विज्ञापन बाजार नहीं, राज्यों की वेतन-पट्टी है।

मैंने वर्षों अखाड़ों की मिट्टी और राष्ट्रीय शिविरों के मैट देखे हैं, और हर बार वही नज़र आया: पहलवान का असली अनुबंध किसी ब्रांड के साथ नहीं, किसी विभाग के साथ होता है। एक मध्य-स्तरीय पहलवान की सालाना आय में नकद पुरस्कार, बीमा और पदोन्नति की गिनती सबसे ऊपर बैठती है; टूर्नामेंट की इनामी राशि उसके नीचे। रेलवे या पुलिस की नौकरी पहलवान को वह चीज़ देती है जो कोई स्पॉन्सर नहीं दे सकता — सात-आठ साल की अनिश्चितता सह लेने की इजाज़त। हरियाणा के एक परिवार के लिए बेटे को अखाड़े में भेजना जुआ नहीं रहता, क्योंकि हार पर भी वर्दी बची रहती है।

इसे 'अक्षमता' कहना आसान है। गलत है। यह इस खेल का बीमा-तंत्र है, और यही वजह है कि यहाँ कोई निजी प्रोमोटर पहलवान के लिए मुकाबला नहीं कर पाता। जब श्रम की कीमत राज्य चुका रहा हो, तो बाजार के पास खरीदने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मेरा 2026 का अनुमान यही कह रहा था और वह अनुमान 2026 में भी खड़ा है: पदक की लागत का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी वेतन-पट्टी है, और सबसे छोटा हिस्सा टूर्नामेंट-राजस्व।

राष्ट्रमंडल की लाइन बंद होने का असर ओलंपिक पदकों पर नहीं, नई पीढ़ी के 'पहला पदक' पर पड़ेगा।

बर्मिंघम 2026 में भारत को कुश्ती से करीब एक दर्जन पदक मिले थे, और उस प्रदर्शन की आर्थिक अहमियत मेडल टेबल से बड़ी थी। राष्ट्रमंडल का ब्रैकेट विश्व चैंपियनशिप से उथला है, नाम का जोखिम कम है, और भुगतान ठीक-ठाक है — यही इसे पाइपलाइन का सबसे कुशल कैश-आउट पॉइंट बनाता था। हरियाणा की नकद पुरस्कार अधिसूचना में राष्ट्रमंडल की अलग पंक्ति रही है, और पुलिस-रेलवे की सेवा-नियमावली में राष्ट्रमंडल पदक बाहर-से-बाहर पदोन्नति का आधार रहा है। पेरिस 2026 के लिए हरियाणा ने स्वर्ण पर छह करोड़, रजत पर चार करोड़ और कांस्य पर ढाई करोड़ रुपये की घोषणा की थी — यह सीढ़ी ओलंपिक के लिए बनी थी, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत राष्ट्रमंडल से होती थी।

अब वह शुरुआती सीढ़ी हटा दी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि बजरंग पुनिया या रवि कुमार दहिया जैसे नाम प्रभावित होंगे; उनका खाता ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप से चलता है। असर उस सोलह-सत्रह साल के पहलवान पर पड़ेगा जिसके पास आजीविका का कोई और प्रमाण-पत्र नहीं है। एक इवेंट का हटना खेल की छत नहीं गिराता, फर्श हिला देता है।

लीग का असली दुश्मन ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू नहीं, मालिकाना-अधिकार की अनुपस्थिति है।

जब मैंने 2026 की उस फाइल को खोला — छह फ्रैंचाइज़ी, चार महीनों की तैयारी, एक जनवरी का सत्र — तो उसमें दो चीज़ें साफ दिखीं। पहली, गेट रेवेन्यू शून्य के आसपास था; भारत में इनडोर कुश्ती के लिए दर्शक बिक्री का कोई इतिहास नहीं है। दूसरी, चार फ्रैंचाइज़ी-स्तरीय मौसमों का केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से भी नीचे बैठता था। मेरी ब्रेक-ईवन तालिका ने चौबीस महीने के भीतर ठहराव दिखाया था, और जनवरी 2026 के बाद लीग वाकई ठहर गई। चार सत्र, छह टीमें, एक लेजर — और पैटर्न खुद बाहर आ गया।

2026 में रिवाइवल की बात करने वाले को तीन दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। पहली, कुल नौ दिन का मुकाबला बारह महीने की फ्रैंचाइज़ी लागत नहीं उठा सकता; भारत और पाकिस्तान-बांग्लादेश जैसे तीन-चार देशों की गहराई पर टिकी लीग को सत्र में फैलाने के लिए घरेलू टैलेंट की गहराई चाहिए, जो मौजूद नहीं है। दूसरी, नीलामी की खर्च-सीमा अगर विदेशी मुकाबलों के नाम पर बनी, तो पहले सत्र में ही बजट बह जाएगा। तीसरी, और सबसे महत्वपूर्ण: फ्रैंचाइज़ी का पहलवान पर दावा उतना ही है जितना अनुबंध के उन नौ दिनों का। खिलाड़ी की असली मालिक राज्य है। जिस संपत्ति पर आपका स्वामित्व न हो, उसकी टीम बेचने का कोई स्थायी तरीका नहीं होता।

ग्रीको-रोमन भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी अनाथ परिसंपत्ति है — स्वामित्व न होने के कारण योजना भी नहीं है।

ग्रीको-रोमन में भारत का विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड एक पंक्ति में लिखा जा सकता है। वजह तकनीकी है: अखाड़े की परंपरा कमर-पकड़ और पैर-हमले पर पली-बढ़ी है, जबकि ग्रीको-रोमन में कमर के नीचे पकड़ वर्जित है और पूरा खेल ऊपरी शरीर, पकड़ और संतुलन-भंग पर टिकता है। इसके लिए अलग कोचिंग-लाइन, अलग शरीर-विज्ञान और अलग सत्र-योजना चाहिए — और इन तीनों पर यहाँ किसी का बजट नहीं है। ओलंपिक में इस विधा की छह स्पर्धाएँ हैं, यानी हर चार साल में छह पदकों की खुली खिड़की, और भारत उस खिड़की के सामने तीस साल से खड़ा है। मैंने यह फाइल भी बिना कहे उठाई थी, क्योंकि जो परिसंपत्ति किसी को नहीं चाहिए, उसका पहला हिसाब भी किसी को नहीं लगता।

इसके ऊपर उत्तराधिकार की समस्या है। सतपाल से सुशील तक की श्रृंखला टूट चुकी है। सुशील कुमार से जुड़ा आपराधिक मामला अदालत में लंबित है और वह दोषसिद्ध नहीं हुए हैं — यह वाक्य इस लेख में इसलिए है क्योंकि इसके बिना कोई भी वाक्य अधूरा और अनुचित हो जाता। आरोप-पत्र दायर होना सिद्धि नहीं है; बरी होना निर्दोषीकरण नहीं है; दोनों को एक ही वाक्य में मिलाना पत्रकारिता नहीं, मुख़बिरी है। जिस खेल की सत्ता-संरचना गुरु-चेला वंशावली से चलती है, वहाँ हीरो की जाँच सबसे महँगी होती है — और वही जाँच सबसे ज़रूरी।

महिला कुश्ती की उपलब्धि व्यवस्था से मिली नहीं, व्यवस्था के सामने खड़े होकर बनी है।

रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य भारतीय महिला कुश्ती का पहला ओलंपिक पदक था, और उसकी लागत-संरचना पुरुषों से अलग थी। महिला पहलवान को अखाड़े की उस सामूहिक सुरक्षा का हिस्सा नहीं मिलता, पहले दस साल में परिवार का जोखिम अधिक होता है, और छोटी उम्र में ही सामाजिक दबाव सामने आ जाता है। विंशे फोगाट का मामला इस लेखा-बही की सबसे साफ प्रविष्टि है। पेरिस 2026 में पचास किलो फ्रीस्टाइल का फाइनल खेलने से पहले वह तौल में सौ ग्राम अधिक निकलीं और अयोग्य घोषित कर दी गईं; संयुक्त रजत की मांग पर खेल पंचाट न्यायालय ने 14 अगस्त 2026 को उनकी अपील खारिज की; 7 अगस्त 2026 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की; अक्टूबर 2026 में वह हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। सौ ग्राम अधिक होना एक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विफलता है — चरित्र का फैसला नहीं। इसे किसी भी तरह के नैतिक निर्णय में बदलना लेखा-शुद्धता के खिलाफ अपराध है।

और 2026 के उस आंदोलन को भी उसी शुद्धता से पढ़ना होगा। महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2026 को आरोप-पत्र दायर किया; जिस नाम पर यह दायर हुआ, उसने आरोपों से इनकार किया है और मामला अदालत में चल रहा है। आरोप-पत्र दायर होना दोषसिद्धि नहीं है। यह वही अनुशासन है जिसके बिना इस खेल की खबर लिखना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर हीरो के पीछे एक वंशावली है और हर वंशावली के पीछे एक हित।

आठ ओलंपिक पदकों के बावजूद यह पाइपलाइन भूगोल से चलती है, नियोजन से नहीं।

भारत के कुश्ती के आठ ओलंपिक पदकों में से अधिकांश हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से आए हैं — सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी-बेल्ट। यह आँकड़ा प्रतिभा का नहीं, बुनियादी ढाँचे का है। पेरिस 2026 में अमन सहरावत का पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल में कांस्य भारत का इकलौता कुश्ती पदक था, और रीतिका हुड्डा तथा निशा दहिया जैसे नाम क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए। लॉस एंजिल्स 2028 में कुश्ती की कुल 18 स्पर्धाएँ होंगी — सूची वही है, इसलिए माँग की उम्मीद वही है। जो बदलेगा वह आपूर्ति की लाइन है।

मैं कोई ड्रेसिंग रूम ऑडिट नहीं कर सकती, लेकिन वेतन-बिल अपने निशान छोड़ जाता है। और किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मैं वही पूछती हूँ जो मैंने 2026 में पूछा था: स्प्रेडशीट किसने बनाई, और क्यों।

राष्ट्रमंडल का बाहर होना कोई बंद दरवाज़ा है; ग्रीको-रोमन छह खुली खिड़कियाँ हैं — और ताले हमने खुद लगाए हैं।

यहाँ जो आम प्रतिक्रिया चल रही है, वह यह है कि राष्ट्रमंडल से कुश्ती का हटना मौत की घंटी है। फाइल दोबारा खोलिए। राष्ट्रमंडल की लाइन 'आर्बिट्राज' थी: आसान ब्रैकेट, तयशुदा भुगतान। उसका हटना छत नहीं गिराता, लेकिन एक सच सामने रख देता है — भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था ने एलीट गहराई में निवेश करने के बजाय इवेंट-आर्बिट्राज पर निवेश किया। जो खेल अपनी सबसे आसान जीत की लाइन पर निर्भर हो, वह खेल वास्तव में कभी बड़ा हुआ ही नहीं था।

अल्पकालिक शोर यह कहेगा कि कुश्ती खत्म हो रही है। दीर्घकालिक लेजर यह कहता है कि राज्य की वेतन-पट्टी खड़ी है, 2028 का स्पर्धा-भंडार वही है, और जो वाकई मर रहा है वह एंट्री-लेवल का प्रमाण-पत्र है। असली अंधा धब्बा कहीं और है: किसी ने महिला कुश्ती के मार्ग की लागत नहीं नापी, और किसी ने ग्रीको-रोमन की कीमत नहीं लगाई। छह वज़न-वर्ग खुले पड़े हैं और हम आठवें ओलंपिक पदक के जश्न में सातवें की कीमत भूल बैठे हैं।

2028 का खाता अब किस डेस्क पर रखा जाएगा? राज्य की वेतन-पट्टी, राष्ट्रमंडल की बंद लाइन और बंद पड़ी लीग — इन तीनों के बीच एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसे किसी एक नाम के इर्द-गिर्द न बनाया जाए। जिस दिन वह मॉडल सार्वजनिक होगा और उसे संभालने वाला उत्तराधिकारी नामित होगा, उस दिन कुश्ती का लेजर किसी एक बायलाइन की संपत्ति नहीं रहेगा। तब तक सवाल यही रहेगा: मिट्टी ने पहलवान दिए, वर्दी ने सुरक्षा दी, और पदक ने पहचान — लेकिन खाता आखिर किसके नाम खोला जाएगा?